Smart City Plan
नई दिल्ली। मोदी सरकार
के 100 स्मार्ट सिटी बनाने के कदम को शनिवार को एक बड़ी सफलता मिली है।
विभिन्न प्रतिभागियों ने स्मार्ट सिटी के लिए शहरों का चयन औåर उनकी
रैंकिंग के लिए मानदंड तय कर लिए हैं। इसके अलावा इन्नोवेटिव फाइनेंशिंग
मॉडल और शहरी प्रशासन में सुधार पर भी अपनी सममति दे दी है।
कंसलटेशन वर्कशॉप ऑफ स्टेट्स एंड स्टेकहोल्डर्स ऑन स्मार्ट सिटी
पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में इस बात की सहमति बनी है। राज्यों व
अन्य प्रतिभागियों ने स्मार्ट सिटी के अपने सुझावों में कहा है कि
स्मार्ट सिटी की चुनौती के लिए यह जरूरी है कि शहर के विकास की एक रणनीति
हो, स्वच्छ भातर मिशन के तहत विकास किया जाए, नगर निगम कर्मचारियों को
समय पर वेतन का भुगतान हो, सूचना और शिकायत निवारण तंत्र हो और
ई-न्यूजलेटर हो। इस सम्मेलन में 25 राज्यों के प्रमुख सचिवों और नगर
निगम आयुक्तों ने भाग लिया था। इसके अलावा इसमें उद्योग जगत के प्रतिनिधि
और शहरी विशेषज्ञ भी शामिल थे।
इस आधार पर होगा स्मार्ट सिटी के लिए शहरों का चुनाव :
- सेल्फ फाइनेंशिंग क्षमता (25 फीसदी अंक)
- इंस्टीट्यूशनल सिस्टम और क्षमता (25 फीसदी अंक)
- मौजूदा सर्विस स्तर और तीन साल के लिए कार्य योजना (25 फीसदी अंक)
- सुधारों को लागू करने में पुराना ट्रेक रिकॉर्ड(15 फीसदी अंक)
- विजन डॉक्यूमेंट की क्वालिटी(10 फीसदी अंक)
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